दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट को सोमवार को बताया गया कि मैरिटल रेप (Marital Rape) का अपराधीकरण किए जाने से पत्नी के ‘ना’ कहने के अधिकार का सम्मान होगा और यह स्वीकार करने के बारे में होगा कि विवाह अब सहमति को अनदेखा करने का एक सार्वभौमिक लाइसेंस नहीं है।…
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