केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास ‘अदालत से छिपाने के लिए कुछ नहीं है’. सुप्रीम कोर्ट पेगासस स्वाईवेयर मामले में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि सरकार को उन आरोपों का जवाब देना चाहिए जिनमें कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल अलग-अलग फोन पर किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही जांच के लिए समिति बनाने पर फैसला करेगी.
इस मामले में जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हम यह नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया जाए, लेकिन लोगों का दावा है कि उनके फोन पर हमला किया गया है. उनके दावों के अनुसार एक सक्षम प्राधिकारी ही इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है.
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और पेगासस मामले में तथ्यों को सार्वजनिक करने के खिलाफ तर्क पेश किए.