‘सहमति बनाना संभव है या नहीं…’ यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के मसले पर भारत का दिया साथ, जानें क्या कहा?

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए आम सहमति वाले नेताओं के घोषणापत्र को अंतिम रूप देने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है.

यूक्रेन संकट के संदर्भ में पश्चिम और रूस के बीच मतभेद आम सहमति वाली संयुक्त विज्ञप्ति के लिए मुख्य बाधा बने हुए हैं और जी-20 के वार्ताकार पिछले कुछ दिनों से गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं.

मिशेल ने 9-10 सितंबर के दौरान होने वाले जी 20 शिखर सम्मेलन से पहले एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन का समर्थन करने या आक्रमण के लिए रूस पर जुर्माना लगाने से पीछे नहीं हटेगा. मिशेल ने यूक्रेन संकट की संभावना के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, ‘मुझे नहीं पता कि अंतिम विज्ञप्ति पर सहमति बनाना संभव है या नहीं, लेकिन हम अपने सिद्धांतों की रक्षा करेंगे और भारत द्वारा किए गए प्रयासों का भी समर्थन करेंगे.’

हम कड़ा बयान नहीं देना चाहते: मिशेल

मिशेल ने कहा कि वह कोई ‘कड़ा बयान’ नहीं देना चाहते और इसके बजाय ‘भारत को सक्रिय रूप से, शायद कभी-कभी विवेकपूर्ण तरीके से काम करने के लिए जगह देना चाहते हैं, ताकि विज्ञप्ति जारी करने का अधिकतम मौका मिल सके.’ उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि एक विज्ञप्ति जारी करना संभव होगा और यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा शुरू किए गए युद्ध के संबंध में यूरोपीय संघ मेज के चारों ओर जिस स्थिति का बचाव कर रहा है, उसके बारे में कोई रहस्य नहीं है.’

रूस अंतरराष्ट्रीय समुदाय से खुद को अलग कर रहा

भारतीय नेतृत्व ने रूस और यूक्रेन के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और वार्ता और कूटनीति की ओर लौटने का लगातार आह्वान किया है. भारत ने रूस की कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की है, जो सैन्य हार्डवेयर और ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है. मिशेल ने कहा, ‘रूस अंतरराष्ट्रीय समुदाय से खुद को अलग-थलग कर रहा है, खासकर तब जब उसने सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है.’ उन्होंने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के मामले में विकासशील देशों पर रूसी आक्रमण के परिणाम की ओर भी इशारा किया, खासकर काला सागर अनाज पहल से मास्को की वापसी के बाद.

युद्ध से खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे 20 करोड़ लोग

उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरी उम्मीद है कि जी-20 की यह बैठक रूसी व्यवहार के बारे में स्पष्टता लाने का एक और अवसर है… क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़कर और काला सागर को युद्ध के मैदान में बदलकर, वास्तव में, रूस विकासशील देशों के खिलाफ एक खाद्य मिसाइल मार रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘क्रेमलिन का युद्ध यूक्रेन से परे भी जीवन को उजागर कर रहा है, जिसमें यहां दक्षिण एशिया भी शामिल है.’ उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 25 करोड़ से अधिक लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, रूस यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला करके उन्हें अनाज से वंचित कर रहा है.

साथ ही, मिशेल ने चीन के साथ यूरोपीय संघ के जटिल संबंधों की ओर इशारा किया, जो जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जुड़ाव पर आधारित है. साथ ही साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों का बचाव भी करता है. उन्होंने कहा, ‘हमें लगता है कि हमें चीन को वैश्विक स्तर पर सकारात्मक भूमिका निभाने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है.’

मिशेल ने जलवायु परिवर्तन, वैश्विक संस्थानों में सुधार और निष्पक्ष वैश्विक वित्तीय ढांचा सुनिश्चित करने जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जी-20 द्वारा महत्वाकांक्षी कदमों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन ‘द्विध्रुवीय दुनिया के जोखिम’ को रेखांकित करता है, हालांकि यह समूह जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण और खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक बातचीत के लिए बहुध्रुवीय दृष्टिकोण का समर्थन करने का मंच भी है.

उन्होंने कहा कि जी-20 को दुबई में सीओपी28 से पहले अक्षय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने और 2030 तक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने सहित टिकाऊ, समावेशी और न्यायसंगत जलवायु परिवर्तन के माध्यम से एक मजबूत संदेश भेजने की जरूरत है. मिशेल ने कहा, ‘बहुपक्षवाद कठिन और निराशाजनक है लेकिन आपसी सहयोग अधिक विश्वसनीयता, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के साथ दुनिया के निर्माण की सबसे अच्छी गारंटी है.’